जतन व संवर्धन

स्मारकाच्या संरक्षण प्रक्रियेचा क्रम :

• विभागीय कार्यालयाचे प्रभारी, सहायक संचालक हे क्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे विहित नमुन्यात दस्तावेजीकरण आणि छायाचित्रीकरण करतात. हा प्रस्ताव पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालकांना पाठवण्यात येतो.
• पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालक आपल्या विचार आणि टिप्पणीसह हा प्रस्ताव सांस्कृतिक विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठवतात.
• सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे प्राथमिक अधिसूचना काढली जाते. ती संबंधित स्मारकावर जाहीरपणे लावली जाते.
• कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे, या अधिसूचनेवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी संबंधित अथवा सर्वसाधारण कोणत्याही व्यक्तीला दोन महिन्यांचा वेळ दिला जातो.
• संचालनालयाला प्राप्त झालेल्या आक्षेपांबाबत प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्ये, यांना अवगत केले जाते.
• दोन महिन्यांच्या विहित कालावधीत आक्षेप न आल्यास महाराष्ट्र शासन संबंधित स्मारकास 'महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुराणवस्तूविषयक स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९६०' अन्वये, 'राज्य संरक्षित स्मारक/पुरातात्विक स्थळ' घोषित करण्यासाठी राजपत्र प्रसिद्ध करते.
• संवर्धन आणि जतनासाठी ते ग्राह्य धरले जाते. पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत उपलब्ध निधी आणि मनुष्यबळानुसार संवर्धनाची प्रक्रिया सुरु केली जाते.

पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने आतापर्यंत ३८६ स्मारके / पुरातात्विक स्थळे संरक्षित केली आहेत. तसेच ३०२ स्मारकांची अंतिम अधिसूचना जरी केली आहे. उर्वरित स्मारके संरक्षित होण्याच्या प्राथमिक प्रक्रियेत असून शासनाच्या मंजुरीनंतर 'राज्य संरक्षित स्मारके' घोषित केली जातील.