‘'पुरातत्व' हा भारताच्या संविधानातील समवर्ती सूचीत समाविष्ट असलेला विषय आहे. केंद्र आणि राज्य प्रशासन अशा दोघांच्याही अधिकार कक्षेत तो येतो. संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर, १९६० मध्ये प्रथमच पुराभिलेख आणि ऐतिहासिक स्मारके विभागाची स्थापना करण्यात आली. १९७७ मध्ये प्रशासकीय सोयीसाठी दोन्ही स्वतंत्र संचालनालये, म्हणजेच, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालय आणि पुराभिलेख संचालनालयाची निर्मिती करण्यात आली. पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालय हे महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अंतर्गत, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये अशा दोन शाखांमध्ये काम करते, रत्नागिरी, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड आणि नागपूर या सहा उपविभागांतून संचालनालयाचे प्रशासकीय कामकाज चालते.
ऐतिहासिक स्मारके, स्थळे आणि कलाकृतींचा शोध, अभ्यास आणि दस्तावेजीकरण करणे, तसेच त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी 'राज्य संरक्षित स्मारके' म्हणून मान्यता देणे, अशी संचालनालयाची प्रमुख कामे आहेत. आपल्या वारशाचे जतन, संवर्धन आणि संरक्षण यात ते महत्वाची भूमिका बजावते. ऐतिहासिक स्थळांचा उज्ज्वल इतिहास प्रकाशात आणण्यासाठी संचालनालयामार्फत पुरातत्वीय स्थळांवर उत्खननाची कामे केली जातात.
ऐतिहासिक स्थळे आणि कलाकृतींचा शोध घेणे, त्यांचे दस्तावेजीकरण करणे, यासाठी शोध-अन्वेषण कार्यक्रमांचे आयोजन संचालनालयामार्फत केले जाते. यातून सापडलेल्या ऐतिहासिकदृष्ट्या समृद्ध खाणाखुणांच्या आधारे त्या स्थळांवर उत्खनन केले जाते. राज्य संरक्षित स्मारकांचे संवर्धन आणि संरक्षण, त्यांची दैनंदिन देखभाल आणि त्याखेरीज शोध-अन्वेषण, पुरातात्विक कलाकृतींचा अभ्यास आणि विस्तृत अहवाल बनवणे, ही संचालनालयाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. अनेक किल्ले, लेणी, मंदिरे, कबरी, मशिदी, उद्याने, महाल, दरवाजे, सरोवरे, बारव आणि शिलालेख संचालनालयाने संरक्षित केले आहेत.
प्राचीन भारतीय वारशाचे जतन करून पुढील पिढ्यांना ते दाखवण्याचे महत्वाचे काम 'वस्तुसंग्रहालये' करतात. संचालनालयाच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या १३ संग्रहालयातून, विविध उत्खनने आणि शोध कार्यक्रमातून उजेडात आलेल्या कलाकृती, महत्वाच्या ऐतिहासिक वास्तू, शस्त्रे आणि विणकाम, कपडे आणि पोशाख, शिल्पे आणि कलावस्तू, कलाकृती, शिलालेख, ताम्रपट, प्राचीन-मध्ययुगीन रचनात्मक अवशेष आणि थोर कलाकारांच्या दुर्मिळ चित्रकृती जतन करण्यात आल्या आहेत. केवळ लोकरंजनासाठी या वस्तू प्रदर्शित करणे नव्हे; तर शिक्षणाचे प्रभावी माध्यम बनवणे, हेही या संग्रहालयांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
आपल्या राष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास आणि वारसा नागरिकांना ज्ञात व्हावा, यासाठी संचालनालय पुस्तकेही प्रकाशित करते. यात 'महाराष्ट्र पुरातत्व' या शीर्षकाखाली वार्षिक अहवाल, वास्तूंच्या जतन, दुरुस्ती, संवर्धनाचे अहवाल, 'ऐतिहासिक स्थलदर्शन माला' ही ऐतिहासिक स्थळांची पुस्तकमालिका आणि उत्खनन अहवाल स्वतंत्र पुस्तकरूपात प्रकाशित केले जातात.